कटनी: केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना गरीबो के लिए किसी वरदान से कम नही है इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों राह रहे लोगो को रोजगार मुहैय्या करना है ताकि गरीब तबके के लोगो को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके और पलायन जैसे समस्या को नियंत्रण किया जा सके। केंद्र वा राज्य सरकार की निगरानी में करोड़ों रुपयों का आवंटन ज़िला व विकास खंडों में भेजा जाता है ताकि गरीब मजदूर किसान के श्रम का पैसा उन तक पहुच सके व गरीब श्रमिक आर्थिक रूप से मजबूत हो। लेकिन इस महत्वाकांक्षी योजना का सफल संचालन अनूपपुर ज़िले के पुष्पराजगढ़ जनपद पंचायत में होता नही दिख रहा है जनपद में बैठे सरकार के नुमाइंदे ही अपने जेब भरने में मशगूल हो चले है और आवंटित हुई राशि का खुला नंगा भ्रष्टाचार का खेल कमीशन खोरी के दम पे वर्षो से चल रहा है। मनरेगा योजना अंर्तगत निर्माण कार्यो की मंजूरी से लेकर भुगतान तक के सफर में खुलकर सौदेबाजी पुष्पराजगढ़ जनपद में बैठे बड़े वील चेअर जो अपने आप को व्हाइट कालर कहते है अब कमीशन खोरी से हाथ काला कर कमीशन लाओ पेमेंट पाओ के फार्मूले को मूल मंत्र बना लिया है। अपनी दिनचर्या में मोती की तरह पिरो दिया है।
करोड़ो की राशि मिलते ही सुरु होता है कमीशन व सेटिंग का खेल
पुष्पराजगढ़ जनपद पंचायत में मनरेगा योजना से हुए पक्के व कच्चे कामो के लिए जैसे है करोड़ो की राशि पहुचती है वही से शुरु हो जाता है भ्रस्टाचार का खेल जनपद भवन में बैठे मनरेगा के अधिकारी व वित्त अधिकारी अपने अपने चहेते ठेकेदारों को रेवड़ी बाटने के लिए तत्पर रहते है। कहते है दीवारे कभी बोलती नही लेकिन कहा ये भी जाता है कि दीवारों के भी कान होते है अगर जनपद के ये दीवारे बोल सकती तो इस काले खेला की गवाही चीख़ चीख के देती |
